काठमाडौं - काठमाडौं महानगरपालिकाले चौधरी ग्रुपको नाममा रहेको बाँसबारीस्थित १० रोपनी जग्गा खाली गर्न निर्देशन दिएको छ। उक्त जग्गा सार्वजनिक प्रयोगका लागि छुट्याइएको भन्दै महानगरले अविलम्ब खाली गर्न आदेश जारी गरेको हो।
महानगरले सो जग्गामा रहेको संरचना हटाउन १५ दिने समय सीमा दिएको छ। महानगरको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "सार्वजनिक प्रयोजनका लागि छुट्याइएको जग्गा निजी कम्पनीको स्वामित्वमा रहनु कानुनी र नैतिक रूपमा उचित छैन।" महानगरले जग्गा खाली नगरे कानूनी कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ।
यसैबीच, चौधरी ग्रुपले उक्त जग्गा कानूनी रूपमा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको र महानगरको निर्देशनलाई चूनौती दिने बताएको छ। ग्रुपका एक प्रवक्ताले भने, "हामीले कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर जग्गा खरिद गरेका हौं। महानगरको यो निर्णय एकपक्षीय छ, र हामी यसविरुद्ध कानूनी लडाइँ लड्नेछौं।"
सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापनको क्रममा महानगरले यसअघि पनि थुप्रै विवादित निर्णयहरू गर्दै आएको छ। यसपटकको घटनाले पनि काठमाडौंको सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापनमा चुनौती खडा गरेको छ।
महानगरको निर्णयलाई चौधरी ग्रुपले कसरी सामना गर्छ, र यो विवाद कता मोडिन्छ भन्ने विषयमा अबको दिनहरूमा केहि थप स्पष्टता आउनेछ।