नेपालीको यो जुनि पर्खेरै बर्बाद हुदै गरेको प्रष्ट देखिदैछ। म पनि एक भुक्तभोगी पात्र हुँ।
मैले पंचायती व्यवस्था कालमा विदेश जाने छात्रवृत्तिमा उच्च शिक्षासम्म पढें। पंचायती व्यवस्थामै सरकारी जागिर सुरू गरें। विकट जिल्लाहरूमा लामो समय सेवा गरेँ।
बहुदल आयो, कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रम बने । अब प्रशासनमा व्यापक सुधार होला भन्ने बिश्वास पलायो । मुलुक अब समृद्ध होला भन्ने आश जगायो । बहुदलीय संविधान बनेपछि नयॉ बहुदलीय संविधान आयो, गिरिजा कोईराला प्रधानमन्त्री बने। उनले प्रशासनमा सानो शल्यक्रिया त गरे तर अफसोच भएको रोगी प्रशासन अपांग बन्न सुरू भयो ।
स्थिति आज सुध्रेला, भोलि सुध्रेला भन्दै दिनहरू बिते। भ्रष्टाचारले रेकर्ड तोड्न थाल्यो । चिरन्जीवी, जयप्रकाश, गोविन्दराज, खुमबहादुर प्रवृत्तिहरूको हाकाहाकी जन्म हुदै गयो । कति लुकेर, कति हाकाहाकी, कति लेभीका नाममा, कति चन्दाका नाममा सर्वत्र भ्रष्ट प्रवृत्ति हाबी हुदै, दह्रो बन्दै गयो । कर्मचारी सरूवा, जिम्मेवारी तोकाइ, राजनीतिक नियुक्ति र अन्य सबै काम बिनालेनदेन, बिनाप्रिपेड वा पोष्टपेड संभव हुन छाड्यो, भएन । योग्यता र क्षमताको मापदण्ड नै फेरिए । यिनै माहौलमा माओबादी जनविद्रोह सुरू भएर १० वर्षसम्म चल्यो । फलस्वरूप राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता लिन पुगे । तर भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्न हैन, विगतका व्यवस्थालाई भत्काउन वा सत्ताधारीलाई बढार्न सबै स्यालहुईयॉ गर्दै गए ।
शान्ति सम्झौता भयो, माओबादीसमेत सरकारमा आयो। नयॉ संघीय गणतान्त्रिक संविधान पनि बन्यो । तर मुलुकको मूल समस्या भ्रष्टाचार र यसका कारण अबिकासको उल्मुलन आकाशको फल ऑखातरि मर हुदै गयो र जादैछ ।
गणतन्त्र र सघीय व्यवस्था चलाउनै पनि यति करोडौँ लाखौँ पैसाको खोलो बगाउनुपर्ने भयो कि अब धनाढ्य र भ्रष्टबाहेक सर्वसाधारणका निम्ति यो राजनीतिक व्यवस्था दुरूह बनिसकेको छ । नेताहरूलाई चन्दा दिने र चुनावमा छ्यालब्याल पैसा खर्च गर्न नसक्नेले वडाध्यक्षसम्म पनि टिकट नपाउने वा जित्न नसक्ने अवस्था अहिले छ ।
नेता र कर्मचारीलाई अहिले यति धेरै पैसा चाहिने भएको छ कि तिनले पाए भने गुहुमा डुबेको पैसा पनि दॉतले टिप्छन्।लाज, घिन, डर, नैतिकता सबै क्रमश: सखाप भएको छ। कानुन र राज्यका सबै अंगमा दाह्रा गढाईसकिएको छ। कानुन , प्रशासन, पुलिस त खेलौना बनाइसकिएको छ। नयॉ मुल्ला झन् प्याज धेरै खाने हुन थालेको प्रष्ट देखिन्छ ।
हेर्दाहेर्दै पर्खदापर्खदै ३ दशकको सरकारी सेवा पारगरी म ७ वर्ष अघिदेखि संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था आएपछि स्थानीय चुनाव सम्पन्न भएपश्चात सेवानिवृत्त भएँ।
यो व्यवस्थामा यी र यस्ता समस्याको समाधान कसरी हुने होला? यसमा गहन चिन्तन गर्न झन् जरूरी देखिन्छ ।
केही पहिले नेकपा बामपन्थी दलको दुईतिहाई बहुमत भएको पहिलो सरकार पनि बन्यो। तर रूपान्तरणका कुनै छनक देखिएन, समस्या झन् झन् जकडिदै गएको महसुस भयो। अहिले अनौठो लाजमर्दो २/३ को बिकृत सरकार बनेको छ।
पर्खनुबाहेक केही उपाय पनि छैन, जसरी विगतमा ३० वर्ष पंचायतलाई पर्खियौं, त्यसपछि ३० वर्ष बहुदललाई पर्खियौँ। ६०/७० वर्षदेखि पर्ख्यापर्ख्यै छौं।
राजशाहीको पुनरावृत्तिको नयॉ झन् उपहासपूर्ण संस्करण बलवान बन्दै गएको छ।
नेपालमा राजतन्त्रको पालामा कार्यालयहरूमा एकताका प्रतिक मानेर राजारानीको तस्बिर हुने गर्दथ्यो। आजकल सोही स्थानमा बहालवाला प्रम र राष्ट्रपतिको तस्बिर झुन्डिएको देख्न पाइन्छ। दलका नेताहरूको फोटोहरू पनि राखेका छन्।
भारतमा महात्मा गान्धीको तस्बिर झुन्डिएको भेटिन्छ। पाकिस्तानमा पाकिस्तानका पिता जिन्नाको फोटो राखिन्छ।
चीनमा माओको झुन्डिएको हुन्छ।
विश्वमा राष्ट्रनिर्माणमा कुनै न कुनै ठूलो योगदान दिएका ब्यक्तित्वको तस्बिर झुन्डाईने चलन हुन्छ, अर्थात देशले राष्ट्रपिता मान्ने ब्यक्तिको तस्बिर राखिन्छ।
के नेपालमा कुनै ब्यक्तित्व राष्ट्रनिर्माता वा राष्ट्रपिता नभएकै हो त? के हामी टुहुरो मुलुक नै हो त? के हामी पूर्खाप्रति कृतघ्न नागरिक नै हौ त? के यो मुलुक फोसामा पाएका हौँ त?
नेपालको बिकास टाइमलाईनको सिंहावलोकन गर्दा यस्तो पाईन्छ - सन् १९८९ देखि सन् १९९४ सम्म नेपालको आर्थिक बृद्धिदर ९ -१०% औषतमा बिकास भएको थियो। त्यसकारण राजा बीरेन्द्रले एशियाली मापदण्डको बिषयलाई बहसमा ल्याए । सन् १९९४ मा ओस्लो विश्वद्यालयबाट पिएचडी गर्ने एक नेपाली शोकर्ताको विद्यार्थीको खोज तथ्याङ्कले देखाएको छ, सन् १९९५ मा देशको औधोगिक बृद्धि १६% ले अगाडी बढेको रहेछ । त्यो बेला बालाजु औधोगिक क्षेत्र, हेटौडा औधोगिक क्षेत्र, बुटवल औधोगिक क्षेत्र, बिराटनगर औधोगिक क्षेत्र, धरान औधोगिक क्षेत्र भित्र पर्ने लगभग ६०० सक्रिय उद्योगहरु संचालनमा थिए । बिरगन्ज कृषि औजार कार्खानामा निर्मित हलो, फाली लगायत कृषि औजारहरु भारतको उत्तरप्रदेश र बिहारमा निर्यात हुन्थ्यो, सिक्किमका बिभिन्न लघु जलविद्युत आयोजनामा बालाजु औधोगिक क्षेत्रमा निर्मित वाटर पम्प र पेल्टिङ सेट प्रयोग हुन्थे। यही हिसाबले अघि बढ्न पाएको भए हामी पनि आजको चीन र भारत जस्तै नभए पनि एउटा सबल राष्ट्रको रूपमा खडा हुने निश्चित थियो। किनकि चीन र भारतले पनि पछिल्लो ३ दशकभित्र नै उल्लेख्य फड्को मारेको हो।
तर जनआन्दोलन र दरबार हत्याकाण्ड पछि अर्थात (२००० पछि) नेपालको औधोगिक बृद्धि माईनस ६% मा र आर्थिक बृद्धिदर २.४%मा झर्यो, मात्र त्यो ८ बर्षको अवधिमा । माओबादीको भूमिगत सक्रियता पनि यही अवधिमा बढाईयो । नवउदारबादको नाममा राज्य स्वयंले ४० भन्दा बढी चालु उद्योग कलकारखाना बन्द गर्यो । निजीकरणको नाममा कांग्रेसले आधा भन्दा बढी उद्योग कारखाना भारतीय ब्यापारीलाई बेच्यो । मजदुर युनियन, ट्रेड युनियन, हक अधिकारको नाममा कम्युनिष्ट उग्रबाद र अतिबादले बचेका उद्योगधन्दाहरू पनि बन्द गराईए। सेवा दिने प्रतिष्ठानहरु जस्तै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, नेशनल ट्रेडिङ कर्पोरेसन, रोप वे, चिया बिकास निगम, शाही औषधी लिमिटेड, जनकपुर रेलवे, ट्रली बस, साझा यातायातहरु सबै समाप्त गरियो । त्यसपछि आज ५० लाख जनशक्ति बिदेश लखेटेर हामी पूर्णत: परर्निर्भर बनेर कंगाल बनिरहेका छौं।
प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र , गणतन्त्रको नाममा बिदेशीको दलालतन्त्र भित्राएर यसरी हामी नेपालीको भविष्य समाप्त पारिएको रहेछ।
सपना देखाउने नेताहरूको राज छ, तर सपना हराएको मुलुक बनेको छ।
गलत कामलाई अनडू नगरी मुलुक उँभो लाग्न असंभव छ। आजसम्म गलत काम रिडू गर्ने मूर्खता धेरै भइसकेको छ। राजकाज चलाउने भनेको सुसंस्कारीले मात्र हो। अहिले माथिदेखि तलैसम्म ठिक उल्टा कुसंस्कारीहरूको राजकाज चलिरहेको छ।