सैनिक शासन सहितको संकटकाल लगाएपछि दक्षिण कोरियाको संसदमा सेना प्रवेश गरेको छ।पृथ्वीपथ

एजेन्सी । उत्तर कोरियाको खतराको कारण देखाउँदै दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक योलले सैन्य कानुन घोषणा गरेसँगै राजधानी सोलमा व्यापक प्रदर्शन भइरहेको छ ।

विपक्षी दल डेमोक्रेटिक पार्टीसहित आम नागरिकहरुले संसद भवन अगाडि कडा विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । राष्ट्रपति युनले उत्तर कोरियाको खतरा र दुश्मनहरुका कारण सैन्य कानुन आफूसँग एक मात्रै विकल्प रहेको भन्दै मध्यरातमा टेलिभिजनबाट घोषणा गरेका थिए ।

सैन्य कानुन लागु भएसँगै दक्षिण कोरियामा अब आपतकालीन अवस्थामा सैन्य अधिकारीहरुले शासन चलाउन सक्नेछन् । यस कदमलाई दक्षिण कोरियाको सरकारले सेना परिचालन गर्न अभ्यास गरेको रुपमा पनि अर्थ्याइएकोछ । मंगलबार नै संसद भवन अगाडि विरोध प्रदर्शन भइरहँदा भीडलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सेना परिचालन गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम एएफपीका अनुसार संसद भवनको छतमा हेलिकप्टर अवतरण गरिएको छ । साथै सरकारले सेनाको विशेष फौज परिचालन गरेको छ ।

यसबीचमा राष्ट्रिय सभा भवनमा प्रवेश गर्न खोजिरहेका प्रदर्शनकारीहरुलाई नियन्त्रण गरिएको छ । यसका लागि सरकारले ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ भने संसद भवनभित्र भने सेनाको विशेष फौज परिचालन गरिएको छ ।

रातको समयमा राष्ट्रपति युनले अचानक सैन्य कानुन लागू गरेका थिए । जहाँ उनले उत्तर कोरिया र अन्य दुश्मनबाट देशलाई बचाउन आफूसँग रहेको एक मात्र विकल्प भनेका थिए ।

यससँगै राष्ट्रपति युन विवादित बनेका छन् । यस कदमलाई सत्तारुढ दलसहित विपक्षी दल र अभियन्ताहरुले चर्को विरोध गरिरहेका छन् । गत वर्ष बजेटको विवादित विधेयकलाई लिएर दक्षिण कोरियामा सत्तारु दल र विपक्षी दलबीच कडा मतभेद रहँदैआएको छ ।

अमेरिकी प्रतिक्रिया-

लामो समयदेखि दक्षिण कोरियाको सहयोगीको रुपमा रहेको अमेरिकाले भने यस घटनालाई नजिकबाट नियालिरहेको जनाएको छ ।
यद्यपि यसबारे आफ्नो धारणा व्यक्त गरेको छैन । तर राजदूतले भने सामाजिक सञ्जालमा छोटो प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

कोरियास्थित अमेरिकी राजदूत फिलिप गोल्डबर्गले लेखेका छन्, ‘अमेरिकी दूतावास राष्ट्रपति युनको हालैको मार्सल लको घोषणालाई नजिकबाट नियालिरहेको छ ।

उत्तर कोरिया (Democratic People’s Republic of Korea - DPRK) मा सैन्य शासनको विशेषता भनेको देशको राजनीतिमा सैन्यको अत्यन्त प्रभावशाली भूमिका हो। यहाँको शासन प्रणालीलाई “सोनगुन नीति” (Songun Policy) अर्थात् “सैन्यलाई पहिलो प्राथमिकता” भन्ने सिद्धान्तले परिभाषित गर्छ।

मुख्य विशेषताहरू:

१. सोनगुन (Songun) नीति:

यो नीति किम जोङ इलको शासनकालमा (1994-2011) प्रचलित भयो। यो नीतिअन्तर्गत सैन्यलाई राज्यको सर्वोच्च प्राथमिकता दिइन्छ, जसले गर्दा सैन्य शक्तिले आर्थिक, राजनीतिक, र सामाजिक क्षेत्रहरूमा निर्णायक भूमिका खेल्छ।

२.सर्वसत्तावादी शासन:

उत्तर कोरियामा “किम वंश” (Kim Dynasty) द्वारा नेतृत्व हुने शासन छ। किम इल-सुङ, किम जोङ इल, र अहिले किम जोङ उनको शासनमा देशको हरेक क्षेत्रमाथि पूर्ण नियन्त्रण राखिएको छ। सैन्य बलले यो सत्तालाई बलियो बनाउन सहयोग गर्दछ।

३.सैन्यको प्रभाव:

उत्तर कोरियाली जन सेना (Korean People’s Army - KPA) ले देशको शासनमा प्रमुख भूमिका खेल्छ। यहाँ सैन्य बजेट अत्यधिक उच्च छ र देशको कुल जनसंख्याको ठूलो भागले सैन्य सेवामा योगदान दिन्छ।

४. प्रचार प्रणाली:

उत्तर कोरियामा सैन्यलाई आदर्श र देशभक्तिको प्रतिमूर्तिका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। देशको सुरक्षा र किम परिवारको नेतृत्वलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सैनिकहरूको महत्त्व अत्यधिक बढाइन्छ।

५.सामाजिक नियन्त्रण:

नागरिकहरूले सैन्य नियम र अनुशासन पालना गर्नैपर्छ। राज्यले जनतामाथि निगरानी राख्न व्यापक सैन्य र गुप्तचर प्रणाली प्रयोग गर्छ।

६. परमाणु कार्यक्रम:

सैन्य शासनले देशको परमाणु कार्यक्रमलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएको छ। यो नीतिले उत्तर कोरियालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अलग्ग्याएको छ, तर आन्तरिक रूपमा सैन्य शक्तिको प्रचार गर्न मद्दत पुर्‍याएको छ।नतिजा-

उत्तर कोरियाको सैन्य शासनले देशलाई एक अधिनायकवादी र अत्यन्त नियन्त्रणयुक्त समाज बनाएको छ। यसले जनताको स्वतन्त्रता र मानव अधिकारहरूलाई प्रतिबन्धित गर्दै आएको छ, र सैन्यलाई मुख्य प्राथमिकता दिँदा आर्थिक विकास र जनकल्याणमा सीमित स्रोतहरू लगानी गरिएको देखिन्छ।