गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखरा अन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधार शाखाका प्राविधिक प्रहरी नायब उपरीक्षक ध्रुव अधिकारीलाई नक्सापासका सम्बन्धमा प्रश्न गर्दा उनले पोखरा महानगरपालिकामा नक्सापास नगरी भवन निर्माण गरिएको बताए। भवन निर्माण गर्दा पालना पर्नुपर्ने सबै नियम पालना गरिए पनि महानगरबाट नक्सापास भने नगरिएको उनले स्विकारे । नेपाल सरकारको बजेटबाट निर्माण भएको भवनको नक्सापासका लागि अर्को सरकारी निकायलाई कर तिर्ने कुरा अलि नमिलेजस्तो देखिएको उनले बताए ।
पहिलो चरणमा असोज ०७७ मा पाँच करोड ४७ लाख ९० हजार २८ रुपैयाँ र दोस्रो चरणमा मंसिर ०७९ मा पाँच करोड १२ लाख ४२ हजार ९९१ रुपैयाँमा गरी दुई चरणमा पाँचतले भवन निर्माण
सम्पन्न गरिएको हो। भवनमा कार्यालय, ब्यारेक, हिरासत कक्ष, मेस, कार्यालय प्रमुख कक्ष, भेटघाट कक्ष, अप्रेसन कक्षलगायत रहनेछन् ।
-फिर्के खोला करिडोरको मापदण्ड समेत पालना गरेन
पोखरा महानगरपालिका-६ का वडाध्यक्ष विष्णुबहादुर भट्टराईले भवन निर्माण गर्दा नक्सापास नगरी गरिएको तथा फिर्केखोला करिडोरको मापदण्डसमेत मिच्ने काम भएको बताए। मुख्य भवनले करिडोरको मापदण्ड पालना गरे पनि भवनसँगै निर्माण गरिएको पक्की (आरसिसी) शौचालय भवन र पानीट्यांकी भने करिडोरको मापदण्ड मिचेर निर्माण भएको उनले बताए। हाल प्रहरीले भवन निर्माण गरेको स्थानमा भवन निर्माणका लागि नक्सापास गर्दा महानगरलाई प्रतिवर्ग फिट २६ रुपैयाँ दरले राजस्व बुझाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। यसका साथै सुरुमा अन्य दस्तुर, निर्माण सम्पन्नलगायत शीर्षक गरी करिब आठ लाख रुपैयाँ राजस्व लाग्ने उनले बताए। महानगरका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद तिवारीले नक्सापास नगरी महानगर क्षेत्रभित्र क्लै पनि भवन संरचना निर्माण गर्न नपाइने बताए। 'महानगरमा नियमअनुसार कुनै पनि हालतमा नक्सापास गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'यदि नक्सापासको दस्तुर छुटको पत्र लिएर आए दस्तुर छुट हुन सक्छ। तर, नक्सापास भने गर्नैपर्छ ।'