एमाले नेता तथा पूर्वमन्त्री महेश बस्नेत विरुद्धको तामेली मुद्दा पुनः ब्यूँताउने उच्च अदालतको आदेश
पोखरा, असार १४
पूर्वमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) नेता महेश बस्नेत विरुद्ध दर्ता भएका गम्भीर आपराधिक मुद्दाहरू—जबर्जस्ती करणी, भ्रूण हत्या र डाँका चोरी—सरकारी वकिल र प्रहरी प्रशासनले तामेलीमा राखेको विषयमा अन्ततः उच्च अदालत पाटनले ठोस हस्तक्षेप गरेको छ। मुद्दा चलाउन माग गर्दै निवेदक शोभा पाठकले दायर गरेको रिट निवेदन प्रारम्भिक रूपमा अदालत प्रशासनले दरपीठ गरेपनि, पुनरावलोकनपछि अदालतले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको छ।
विवादको पृष्ठभूमि:
शोभा पाठकले पूर्वमन्त्री बस्नेतविरुद्ध जबर्जस्ती करणी, भ्रूण हत्या तथा डाँका चोरीका गम्भीर अभियोग लगाउँदै प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रमाणसहित जाहेरी दिएकी थिइन्। दर्जनौं पटक प्रमाणसहित कार्यालय धाउँदा समेत न अनुसन्धान अघि बढाइयो, न कानुनी कारबाही। मुद्दा तामेलीमा राखिएको थियो।
अदालतको हस्तक्षेप:
तामेलीमा राखिएको मुद्दा फेरि सक्रिय पार्न माग गर्दै पाठकले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरिन्। प्रारम्भमा अदालत प्रशासनले सो रिट दरपीठ गर्यो। तर पाठकले उक्त निर्णयविरुद्ध पुनः उजुरी दिँदा अदालतले दरपीठ गर्नुको कारण ठोस नभएको ठहर गर्दै रिट दर्ता गर्न आदेश दियो। अदालतको यो आदेशले प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
न्यायिक टिप्पणी र प्रतिकृया:
मानवअधिकारकर्मीहरू भन्छन्—“यो घटनाले राज्यका कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू आफैं ‘अदालत’ बन्ने र न्याय नदिन खोज्ने प्रवृत्तिको नांगो झल्को दिएको छ।” न्यायिक वृत्तमा अदालतको आदेशलाई “जनताको पक्षमा परेको कानुनी झड्का” को रुपमा हेरिएको छ।
राजनीतिक र सामाजिक तरंग:
सत्तासीन दल नेकपा एमाले निकट नेताविरुद्ध यसरी पुनः मुद्दा खुलाउने प्रक्रियाले देशको राजनीतिक क्षेत्रमै तरंग ल्याएको छ। मुद्दा निष्पक्ष ढंगले अघि बढ्न सकेमा यो नेपाली न्याय प्रणालीका लागि उदाहरणीय मोडल बन्नेछ भन्ने विश्वास गरिँदैछ।
निष्कर्ष:
उच्च अदालतको आदेश अब प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयका लागि चेतावनी सावित भएको छ। यदि अब पनि मुद्दालाई दबाउने प्रयास गरिए, त्यो लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथिकै प्रश्न हुनेछ। न्यायको पक्षमा उभिएकी निवेदक शोभा पाठकको आवाज अब अझ बुलन्द सुनिएको छ।