सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको छ। यो कदमसँगै सरकारले उनको कार्यकारी अधिकार खोस्ने तयारी गरेको संकेत दिएको छ। स्पष्टीकरणको मुद्धा विभिन्न आर्थिक, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय निर्णयहरूमा रहेको अनियमितता तथा प्राधिकरणका आन्तरिक मुद्दाहरूलाई केन्द्रित गरिएको छ।
सूत्रका अनुसार, सरकारलाई घिसिङको केही नीतिगत निर्णयप्रति असन्तुष्टि रहेको र तिनै निर्णयहरूकै कारण उनलाई जवाफदेही बनाउन खोजिएको हो। कुलमानले पछिल्लो समय प्राधिकरणलाई सुधार्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका भए पनि, यस प्रकारको कदमले उनको कार्यशैलीप्रति प्रश्न खडा भएको छ।
यस घटनाले सरकारी संरचनामा राजनीतिक हस्तक्षेपको चर्चा पनि चुलिएको छ, किनभने घिसिङलाई ठूलो जनसमर्थन रहेको छ, र उनको बर्खास्ती वा अधिकार खोस्नेसम्बन्धी कुनै पनि निर्णयले व्यापक प्रतिक्रिया आउने अपेक्षा गरिएको छ।
अहिलेको परिस्थिति हेर्दा, कुलमान घिसिङको भविष्य प्राधिकरणमा अनिश्चित देखिन्छ।