मध्यनेपाल नगरपालिकामा वित्तीय अनियमितता : शिक्षा बाहिर छात्रवृत्ति, ठेक्कापट्टामा गम्भीर प्रश्न
असार-२ लमजुङ – लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिकामा विभिन्न आर्थिक अनियमितता र कार्यगत सीमाभन्दा बाहिर गएर गरिएको खर्चको खुलासा भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सार्वजनिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन (महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०८२) अनुसार नगरपालिकाले आफ्नो कानुनी अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर बजेट खर्च गरेको र प्रचलित वित्तीय अनुशासन पालना नगरेको पाइएको छ।
महालेखा प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकाले आधारभूत र माध्यमिक तहसम्म मात्र शिक्षामा संलग्न हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै पनि तीन वटा क्याम्पसहरूलाई ८ लाख रुपैयाँ छात्रवृत्ति अनुदान प्रदान गरेको छ। क्याम्पस उच्च शिक्षामा पर्ने भएकाले यस्तो खर्च गैरकानुनी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, निर्माण सामग्री खरिदमा पनि गम्भीर अनियमितता देखिएको छ। सिमेन्ट, डण्डी लगायतका सामग्री दररेटभन्दा बढी मूल्यमा खरिद गरिएको र बिल पेस गर्दा ४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिइएको तथ्य बाहिर आएको छ।
योजनाहरूको कार्यान्वयनमा उपभोक्ता समितिमार्फत नियम विपरीत डोजर, एक्स्काभेटरजस्ता हेभी इक्विपमेन्ट प्रयोग गरी १२ लाख ८८ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। उपभोक्ता समितिमार्फत यस्ता उपकरण प्रयोग गर्नु प्राविधिकरूपमा प्रतिबन्धित भए पनि यस्ता खर्च भएको देखिएको छ।
साथै, नगरका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले देश-विदेश भ्रमणका क्रममा दैनिक भत्ता र बैठक भत्ता दुबै असुल गरेको पाइयो, जुन दोहोरो लाभ हुने र नियमविपरीत हुने कार्य हो।
त्यस्तै, १४ जना कर्मचारीलाई कानुनी आधारविनै एक महिनाको तलब बराबर ४ लाख ८८ हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता वितरण गरिएको छ, जुन आर्थिक शुद्धता र जवाफदेहिताका दृष्टिकोणले गम्भीर विषय हो।
यो प्रतिवेदनले स्थानीय सरकारहरूमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता फेरि एकपटक औंल्याएको छ। जिम्मेवार निकायबाट आवश्यक छानबिन र कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरोकारवालाहरूको माग छ।
स्रोत: महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०८२ (आर्थिक वर्ष २०७९/८०)