गण्डकी विश्वविद्यालयमा विवादास्पद निर्णय : भ्रष्टाचार आरोपित रजिष्ट्रारलाई निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी
गण्डकी विश्वविद्यालयमा लगातार उठ्दै आएको रजिष्ट्रार डा.कैलाश तिमिल्सिनाको शैक्षिक योग्याता,अनियमितता, नातावाद र नीतिगत भ्रष्टाचारका आरोपबीच विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डा. कैलाश तिमिल्सिनालाई नै निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिइएको छ । यो निर्णयले विश्वविद्यालयभित्रको प्रशासनिक मर्यादा र सुशासनप्रति गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
डा. तिमिल्सिनामाथि विगतदेखि नै विभिन्न खालका अनियमितताको आरोप लाग्दै आएको थियो भने अख्तियार र अदालतमा पनि विभिन्न मुद्दाहरु विचाराधीन अवस्थामा छन् । स्थापना कालदेखी सन्चारमाध्यममा आएका कुराहरु प्रति विद्यार्थी अभिभावकहरुको गुनासो बढेपछि केही दिनअघि जेन जी युवाहरु सहित विभिन्न संगठनका युवाहरुले रजिष्ट्रारविरुद्ध निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै सम्बन्धित मन्त्रालयमा र विश्वविद्यालयमा २७ बुँदे मागपत्र बुझाएका थिए । उनीहरूले मन्त्रालयबाट छानबिन प्रक्रियालाई एक हप्ताभित्र टुंगो लगाउने आश्वासनसमेत पाएका थिए ।
तर, मन्त्रालयले आवश्यक कदम चाल्नुको सट्टा न्याषिक परिषदबाट नै आरोपित व्यक्तिलाई उच्च जिम्मेवारी तोकिएको निर्णय सार्वजनिक भएपछि शिक्षामन्त्री बिन्दु कुमार थापा स्वयं आलोचनाको घेरामा परेका छन् । कानुनी व्यवस्था र विश्वविद्यालयको आन्तरिक आचारसंहिता विपरीत भएको यो कदम ‘लज्जास्पद र संस्थागत सुशासनमाथिको प्रहार’ भएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ ।
युवाहरूले पेश गरेको मागपत्रमा रजिष्ट्रार तिमिल्सिनाको शैक्षिक योग्यता र कार्यअनुभवसम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठाइएका छन् । उनले थाइल्यान्डमा सन् २०१५ देखि २०१९ सम्म पीएचडी अध्ययन गरेको समय र त्यही अवधिमा काठमान्डौ SchEMS क्याम्पसमा २०१५–२०२० सम्म कार्यगत अनुभव रहेको दाबीबीच स्पष्ट समयगत अन्तरविरोध देखिन्छ । एउटै समयमा दुई ठाउँमा कार्यरत हुन नसक्ने अवस्थाका कारण उनको योग्यता वा अनुभव मध्ये कुनै एक कागजपत्र संकास्पद रहेको दाबी युवाहरूले गरेका थिए।
यसैगरी प्रशासनिक गतिविधिमा नीतिगत भ्रष्टाचार, मनपरी निर्णय, नातावाद, र विश्वविद्यालयको आन्तरिक संरचनामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढाएको आरोप पनि उनीमाथि छ । यस्ता गम्भीर प्रश्नहरू उठिरहँदा आरोपित व्यक्तिलाई अझै उच्च पदमा नियुक्त गर्नु विश्वविद्यालयको गरिमा र विश्वसनीयतामाथिकै चोट भएको नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको भनाइ छ ।
युवाहरूले भनेका छन्— “छानबिन माग राख्दा उल्टै आरोपितलाई पदोन्नति गरिएको यो निर्णयले युवाहरुको आवाजलाई चुनौती दिन खोजिएको छ । भ्रष्टचार प्रोत्साहन र भ्रष्टचारीलाई संरक्षण गरिएको कारण विश्वविद्यालय र विद्यार्थीको भविष्य नै संकटतर्फ धकेलिने संकेत देखिएको छ ।”
अब शिक्षा मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायहरू कतिको जिम्मेवार बन्छन् भन्ने आसमा विद्यार्थी, अभिभावक र सर्वसाधारणका नजर गण्डकी विश्वविद्यालयतर्फ नै केन्द्रित छन् ।